--> 24 November 2019 : Current Affairs Free PDF नोट्स हिन्‍दी में - सरकारी नौकरी

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24 November 2019 : Current Affairs Free PDF नोट्स हिन्‍दी में

हमारी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहा पर आप को सरकारी नौकरियों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है यहाँ पर आपको हर प्रकार की सरकारी नौकरियों के बारे में सबसे पैले सूचित किया जाता है !

यह 24 November 2019 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्‍जाम्‍स में मदद करेगा। इसे दी हिन्‍दू, इंडियन एक्‍सप्रेस सहित अन्‍य न्‍यूजपेपर के अनैलिसिस से तैयार किया गया है। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्‍ट में मौजूद है। 24 November 2019 Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्‍से से Free में डाउनलोड करें।

1. प्रधानमंत्री ने किस कानून/नियम के तहत बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्‍ट्रपति से महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की?

a. Govt. of India President Rules
b. Govt. of India Business Rules
c. Govt. of India Transaction Rules
d. The Government of India (Transaction of Business) Rules 1961

Answer: d. The Government of India (Transaction of Business) Rules 1961

– आम तौर पर आपने सुना होगा कि राष्‍ट्रपति शासन लगाने या हटाने का फैसला केंद्रीय मंत्रीमंडल की सिफारिश या मंजूरी पर राष्‍ट्रपति करते हैं।

– लेकिन इस बार बिना कैबिनेट मीटिंग के ही महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन हट गया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने The Government of India (Transaction of Business) Rules 1961 में दिए गए अधिकार का इस्‍तेमाल किया है।

क्‍या है इस रूल्‍स में
– इस रूल्‍स में केंद्र सरकार के मंत्रीमंडल उसकी कमेटी और कार्यों का जिक्र है।

कब लागू हुआ यह नियम
– तत्‍कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ये नियम 4 जनवरी, 1961 को लागू किए गए थे.

प्रधानमंत्री ने किस अधिकार का इस्‍तेमाल किया
– इसके प्‍वाइंट नंबर 12 में लिखा है, द प्राइम मिनिस्‍टर मे, इन एनी केस ऑर क्‍लासेज ऑफ केसेज पर्मिट ऑर कंडोन ए डिपार्चर फ्रॉम दीज रूल्‍स, टू दी एक्‍सटेंट ही डीम्‍स नेसेसरी।

– हिन्‍दी में कहें तो इस रूल्‍स के 12वें नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री (PM) किसी भी मामले या किसी भी वर्ग के मामले में अनुमति दे सकता है या नियमों से प्रस्थान कर सकता है. वह जिस हद तक इसे जरूरी समझता है। (उस हद तक नियमों से प्रस्थान कर सकता है). इसी का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाया गया.

– मतलब प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर इनमें से किसी भी मामले में जरूरी समझने पर नियमों को स्‍थगित कर सकता है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री ने मंत्रीमंडल की शक्ति अपने हाथ में ले ली।

(- हालांकि अब मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।)

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2. संविधान के किस अनुच्‍छेद और खंड के तहत The Government of India (Transaction of Business) Rules 1961 है?

a. अनुच्‍छेद 77 के खंड 3
b. अनुच्‍छेद 77 के खंड 1
c. अनुच्छेद 365 के खंड 2
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. अनुच्‍छेद 77 के खंड 3

संविधान के अनुच्‍छेद 77 का खंड 3
– राष्‍ट्रपति, भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्‍त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे।

– इसी शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 4 जनवरी, 1961 को The Government of India (Transaction of Business) Rules 1961 लागू किया था।

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3. राष्‍ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्‍छेद के तहत महाराष्‍ट्र में 23 नवंबर को राष्‍ट्रपति शासन को हटा दिया?

a. अनुच्छेद 365
b. अनुच्छेद 356
c. अनुच्छेद 352
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. अनुच्छेद 365

– इसी धारा के तहत 12 नवंबर 2019 को महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लागू किया गया था।
– इसी धारा के तहत 23 नवंबर की सुबह 5.47 बजे राष्‍ट्रपति शासन हटाया गया।

– केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की अधिसूचना 23 नवंबर को प्रकाशित की है। इस पर गृह सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने और हटाने की प्रक्रिया और इसका आधार?
– अगर राज्यपाल सिफारिश करें या राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो जाएं कि राज्य संविधान अनुसार नहीं चल सकता या सरकार नहीं बन सकती, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
– इसके लिए राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं।
– कैबिनेट इसे मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेते हैं।
– किसी राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लागू है तो कैबिनेट या प्रधानमंत्री की मंजूरी से इसे हटाया जा सकता है।

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4. महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री के पद के लिए 23 नवंबर 2019 को किसने शपथ ली?

a. अजित पवार
b. उद्धव ठाकरे
c. देवेन्द्र फडणवीस
d. भगत सिंह कोश्यारी

Answer: c. देवेन्द्र फडणवीस

– 23 नवंबर की सुबह 5.47 बजे राष्‍ट्रपति शासन हटाया गया।
– इसके बाद सुबह करीब 8 बजे राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्‍टर पद की शपथ दिलाई।

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5. महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री के लिएपर 23 नवंबर 2019 को किसने शपथ ली?

a. अजित पवार
b. उद्धव ठाकरे
c. देवेन्द्र फडणवीस
d. भगत सिंह कोश्यारी

Answer: अजित पवार

– 23 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी ने एनसीपी के अजित पवार को डिप्‍टी चीफ मिनिस्‍टर पद की शपथ दिलाई।

– दरअसल, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का तय किया था। 22 नवंबर की रात को बैठक में यह तय हुआ।
– इसी बैठक के दौरान एनसीपी विधायक दल के नेता अजित पवार यहां से चले गए।
– रात में ही उन्‍होंने पाला बदला और बीजेपी को समर्थन कर दिया।
– राज्‍यपाल को उन्‍होंने एनसीपी के विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा।
– लेकिन बाद में एनसीपी के चीफ शरद पवार की तरफ से बयान आया कि विधायकों ने बैठक में उपस्थिति (अटेंडेंस) को लेकर सिग्‍नेचर किए थे। उसी का पहला पन्‍ना बदलकर और उसमें बीजेपी को समर्थन का लेटर लगा दिया।

– एनसीपी अध्‍यक्ष शरद पवार ने पार्टी की बैठक की और अजित पवार को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया।
– बताया जाता है कि 54 में से 50 विधायक उनके समर्थन में हैं।

– एनसीपी ने विधायक जयंत पाटिल को एनसीपी विधायक दल का नेता नियुक्‍त कर दिया है।

चुनाव में महाराष्‍ट्र में स्थिति
– महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना हुई थी।
– 288 सीटों वाली महाराष्‍ट्र विधानसभा में BJP को 105 सीटें मिली हैं।
– जबकि शिवसेना को 56 सीटें प्राप्‍त हुई हैं।
– एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं।
– बहुमत के लिए 145 विधायक होने चाहिए।
– महाराष्‍ट्र में किस भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।

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6. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के शपथ ग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, यह किन जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए पहुंचा?

a. एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना
b. जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण
c. शरद अरविंद बोबडे और संजीव खन्‍ना
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना

– शिवसेना और अन्य बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई 24 नवंबर की सुबह 11.30 बजे कोर्ट नंबर-2 में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में है।

– एनसीपी-शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पक्ष रखेंगे, जबकि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल शीर्ष अदालत में मौजूद रहेंगे।

– अगर आप दोपहर बाद यह वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मामले में कोई फैसला या निर्देश आ जाए। इसे मैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मेंशन कर दूंगा।

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7. महाराष्‍ट्र में अब तक कितनी बार राष्‍ट्रपति शासन लग चुका है?

a. एक बार
b. दो बार
c. तीन बार
d. चार बार

Answer: c. तीन बार

– पहली बार 17 फरवरी 1980 में यहां राष्ट्रपति शासन लगा था। तब 112 दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था।
– दूसरी बार 28 सितंबर 2014 में लागू हुआ था। 32 दिन तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
– तीसरी बार 12 नवंबर को लागू हुआ और 23 नवंबर 2019 को हट गया।

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8. किड्स राइट फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय बाल शान्ति पुरस्कार 2019 किसे दिया?

a. ग्रेटा थुनबर्ग एवं डिविना मलौम
b. ग्रेटा थुनबर्ग एवं नेहा गुप्ता
c. ग्रेटा थुनबर्ग एवं अब्राहम एम. केइता
d. लीना दावलुरी

Answer: a. ग्रेटा थुनबर्ग एवं डिविना मलौम

– ग्रेटा थुनबर्ग एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री और अंतरराष्ट्रीय छात्र जलवायु सक्रियता (International Student Climate Activism) के लिए एक रोल मॉडल है।
– जबकि डिविना मलौम शांति से रहने के लिए बच्चों के अधिकारों का वकालत करती हैं।
– उन्हें यह पुरस्कार हेग (नीदरलैंड्स) में यूनिवर्सल चिल्ड्रेन्स डे के अवसर पर 20 नवंबर, 2019 को प्रदान किया गया।

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9. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सात या इससे अधिक उम्र के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं?

a. 97.7 प्रतिशत
b. 87.7 प्रतिशत
c. 77.7 प्रतिशत
d. 67.7 प्रतिशत

Answer: c. 77.7 प्रतिशत

– NSO ने जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों जारी किए हैं।
– ग्रामीण क्षेत्र में 73.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 87.7 प्रतिशत साक्षरता दर है।
– र्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 30.6 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक या उससे आगे की पढ़ाई की है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 57.5 प्रतिशत है।
– भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले करीब 10.6 प्रतिशत लोगों ने स्नातक या उससे ऊपर की पढ़ाई की है।
– गांवों के 5.7 प्रतिशत और शहरों के 21.7 प्रतिशत लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

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10. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से वाहनों का फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया है?

a. 30 नवंबर 2019
b. 1 दिसंबर 2019
c. 5 दिसंबर 2019
d. 10 दिसंबर 2019

Answer: b. 1 दिसंबर 2019

– एक दिसंबर, 2019 से तमामा वाहन चाहे वे प्राइवेट हों या निजी, सबके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।
– बिना फास्टैग वाले वाहनों को हर टोल पर दोगुना टोल टैक्स लगेगा।

क्या है फास्टैग?
– फास्टैग टोल टैक्स कलेक्शन के लिए प्रीपेड रिजार्जेबल टैग्स है, जिससे टोल टैक्स का ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है।
– ये सामान्यतया आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है। अगर आपके वाहन में फास्टैग है तो टोल पर टैक्स देने के लिए आपको अपने वाहन को रोकने की जरूरत नहीं होगी।


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आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्‍यूज पर भी करेंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं।

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